शर्मनाक… निगम ऑफिस में ही हो रही, पेड़ों की अवैध कटाई..?

@अंशुल मित्तल /ग्वालियर : ग्वालियर के पार्क विभाग का एक “शर्मनाक वाक्या” सामने आया है। जहां निगम के कार्यालय परिसर से ही वर्षों पुराने पीपल के पेड़ को माफिया द्वारा काट लिया गया। इतना ही नहीं दो बड़े लोडिंग वाहन, घंटे मौके पर खड़े रहे, माफिया के गुर्गे, पेड़ के टुकड़े-टुकड़े करते रहे और लकड़ी गाड़ियों में भरकर ले गए। पूरा घटनाक्रम होता रहा और लाखों रुपए वेतन लेने वाला, निगम अमला सोता रहा।

वृक्ष की हत्या का शर्मनाक घटनाक्रम…

5 अक्टूबर मंगलवार के दिन दो पिकअप जैसे लोडिंग वाहन बहोड़ापुर स्थित, नगर निगम के जोनल कार्यालय क्रमांक 1 के परिसर में पहुंचते हैं। गाड़ियों में बैठे 4 से 5 लोग उतरते हैं और कार्यालय परिसर में बीचों-बीच लगे, वर्षों पुराने पीपल के पेड़ को बेतरतीब ढंग से कतरना शुरू कर देते हैं।

लकड़ी माफिया के गुर्गे तब तक नहीं रुकते जब तक, हरा-भरा पेड़ पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया जाता। 

खबर देने पर भी “कार्रवाई नहीं “

PIN की टीम को इस अवैध कटाई की सूचना और फोटो सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हुए। जिसकी सूचना नगर निगम के पार्क निरीक्षक राजकुमार कुशवाह को फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से तत्काल दी गई। लेकिन इसके बाद भी अवैध कटाई जारी रही और इनके द्वारा समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

“गाड़ी जब्त ” हो सकती थी लेकिन नहीं की गई !

मामले की सूचना तत्काल पार्क सुपरीटेंडेंट भूपेंद्र सासोड़े को भी दी गई लेकिन पता नहीं साहब किस बात का इंतजार करते रहे ! यदि समय रहते एक्शन लिया जाता तो नगर निगम की ओर से अवैध रूप से पेड़ काटने आए वाहनों को जप्त करने जैसी, एक बड़ी कार्रवाई की जा सकती थी, जो कि नहीं की गई।

क्या कहते हैं नियम

एक्सपर्ट की माने तो हरे-भरे पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर भारतीय दंड संहिता और एनजीटी की ओर से नियम कड़े हैं, जिनमे भारी जुर्माना और कारावास जैसी सजा के प्रावधान हैं ! जानिए क्या कहते हैं नियम:

भारतीय दंड संहिता (IPC) / BNS: सार्वजनिक संपत्ति या सड़क किनारे के पेड़ काटने पर आईपीसी की धारा 425 और 427 (शरारत/नुकसान पहुँचाने ) के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 2 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है।

(NGT) भारी जुर्माना और सजा : बिना अनुमति के पेड़ काटने पर राज्य के वृक्ष संरक्षण अधिनियमों और NGT के आदेशों के तहत हजारों से लेकर लाखों रुपये तक का जुर्माना (जैसे कुछ मामलों में 1 लाख से 1.20 लाख रुपये तक या उससे अधिक) और कानूनी कार्रवाई व कारावास (जेल) का प्रावधान है।

गौरतलब है कि शासन प्रशासन द्वारा साल में कई बार “एक पेड़ मां के नाम” पर जैसे अभियान चलाकर, वृक्षारोपण किया जाता है। ऐसे अभियानों में भी बेहिसाब सरकारी रुपया केवल विज्ञापनों में ही खर्च कर दिया जाता है !

सवाल है कि ऐसे अभियानों का क्या फायदा, जब निगम अफसरों की कृपा तले ही ऐसे हरे-भरे परिपक्व पेड़ों की हत्या कर दी जाती है। जो आपको और हमें ऑक्सीजन मुहैया कराने में अहम भूमिका रखते हैं।

इनका कहना है

आपके द्वारा बताई गई सूचना पर कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी जप्त कराने और नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।

मुकेश बंसल, नोडल, पार्क विभाग, नगर निगम, ग्वालियर