अवैध विज्ञापन से ₹30 करोड़ की वसूली नहीं… प्रॉपर्टी टैक्स से ₹300 करोड़ का टारगेट !
अंशुल मित्तल, ग्वालियर / नगर निगम सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से विज्ञापन करने वालों के खिलाफ करोड़ों के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। लेकिन निगम के अफसर तकरीबन 30 करोड़ रुपए की यह रकम, आज तक वसूल नहीं कर सके हैं। वहीं दूसरी तरफ अपरायुक्त टी प्रतिक राव ने अधीनस्थों को प्रॉपर्टी टैक्स से 300 करोड़ रुपए वसूलने का टारगेट दे दिया है।
होर्डिंग की चिन्हित वसूली में ढील-पोल क्यों ?
नगर निगम की विज्ञापन शाखा से बीते समय में करोड़ों रुपए के जुर्माना नोटिस जारी किए गए :
- 18 करोड़ से अधिक की राशि के, तकरीबन 220 जुर्माना नोटिस जारी किये गए थे।
- मोतीमहल क्षेत्र के, निरस्त किए जा चुके OMD नंबर 727, 728 के विरुद्ध लगभग 56 लाख और 13 लाख रुपए के जुर्माना नोटिस जारी किए गए थे।
- हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ,ग्लोमार्ट और सांवरिया सेठ फर्मों के विरुद्ध ,अवैध विज्ञापन के चलते .. लगभग 7 करोड़ रुपए के जुर्माना नोटिस जारी किये गये।
ऊपर बताए गए सभी मामलों में, जुर्माना राशि समय पर जमा ना करने पर, 12 प्रतिशत की ब्याज दर से वसूली की जानी थी। निगम के अपरआयुक्त सहित होर्डिंग शाखा के तत्कालीन जिम्मेदार, आज तक मूलधन और ब्याज निगम खाते में जमा नहीं करा सके हैं ! इनके अलावा और भी कई मामले, होर्डिंग शाखा के OS की फाइलों में दबे हैं !
फील्ड में उतरेंगे अफसर या सिर्फ अधीनस्थों को मिलेगा लक्ष्य ?
शासकीय भवनों पर लगभग 75 करोड़ रुपए सेवाकर (सर्विसटैक्स) लंबे समय से बकाया है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 106 करोड़ रुपए और पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 116 करोड रुपए प्रॉपर्टी टैक्स निगम को प्राप्त हुआ था। वर्तमान में अक्टूबर माह तक करीब 65 करोड़ 20 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूल हो सका है।
ऐसे में कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं:
- क्या सरकारी विभागों से करीब 75 करोड़ का सेवाकर वसूलने, वरिष्ठ अधिकारी भी फील्ड में उतरेंगे ?
- यदि नहीं.. तो 116 करोड़ से 300 करोड़ के आंकड़े तक कैसे पहुंचेगा संपत्तिकर ?
- अवैध विज्ञापन करने वाले चिन्हित व्यक्ति और फर्मों से, निगम का करीब 30 करोड़ रूपया, जो अफसर आज तक नहीं वसूल सके ! वही अफसर 300 करोड़ रुपए संपत्तिकर की वसूली कितनी आसानी से कर पाएंगे ?
